पणजी -गोयंकारपण वृत्त
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांच्यामध्ये २२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या ‘आयव्हरमेक्टिन’ गोळ्या खरेदीतील कमिशन वाटणीत झालेल्या वादानेच गोवा वैद्यकिय महाविद्यालय इस्पितळातील (गोमेकॉ ) कोविड रुग्णांचा बळी घेतला असा सणसणाटी आरोप कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे.
या भयानक प्रकाराने ‘सिएम’ ची व्याख्या “चिफ मर्डरर” तस ‘एचएम’ ची व्याख्या “हॅचेट मॅन” अशी झाली आहे असा टोला गिरीश चोडणकर यांनी लगावला आहे.
गोव्यातीस १८ वर्षे वयावरील सर्वांना कोविडची बाधा होऊ नये यासाठी ‘प्रोफिलेक्सीस’ उपचार म्हणुन ‘आयव्हरमेक्टिन’ गोळ्या देण्याचे सरकारने परवा जाहिर केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनेच सदर गोळ्यांची ऑर्डर आरोग्यखात्याने जारी केली होती. परंतु सदर ऑर्डरवरील रकमेची ६० टक्के कमिशनची रक्कम वाटुन घेण्यावरुन मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांच्यात वाद सुरू झाला व त्याची परिणती दोघानीही एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात ऑक्सिजन पुरवठा खंडित झाला. यामुळे निष्पाप रुग्णांचे प्राण गेले असा आरोप गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांना धडा शिकवीण्यासाठी ऑक्सिजन पुरवठा आपल्या हाताखाली घेतला. त्यामुळे संतापलेल्या आरोग्यमंत्र्यानी ऑक्सिजन पुरवठादारकांना धमकावण्यास सुरूवात केली. या वादाचा गंभीर परिणाम रुग्णांच्या प्राणावर बेतला असे गिरीश चोडणकर म्हणाले.
सदर ‘आयव्हरमेक्टिन’ गोळ्यांचे १२ मिलीग्रामच्या दहा गोळ्या असलेली स्ट्रिप बाजारात सरासरी रु. ३७० ला मिळते. या दराने गणित केल्यास एका गोळीची किम्मत साधारण रु.३० होते. गोव्याची लोकसंख्या १५ लाख जमेस धरल्यास प्रती व्यक्ती पाच गोळ्या या प्रमाणे ७५ लाख गोळ्यांची आवश्यकता लागणार आहे. त्यामुळे एकंदर ऑर्डर ही साधारण रु. २२ कोटी ५० लाख रुपयांची आहे असे गिरीश चोडणकर यांनी स्पष्ट केले.
चोडणकर म्हणाले, की
गोमेकॉतील निष्पाप कोविड रुग्णांची हत्त्या गोव्यातील भाजप सरकारने ऑक्सिजन पुरवठा बंद करुन केल्याचे आता उघड झाले आहे. घटनेच्या कलम २१ चा हा भंग असुन, भाजप सरकारने घटनेचाच गळा दाबला आहे. सरकारला या क्रुर कृत्याबद्दल न्याय देवतेकडे जाब द्याव्याच लागेल.
जागतीक आरोग्य संघटनेने सदर आयव्हरमेक्टिन गोळ्यांच्या सेवनासाठी रुग्णांची योग्य चिकीत्सा करुन घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत,हे मी कालच सरकारच्या निदर्शनास आणले होते व सदर उपचार पद्धती राबविण्यासाठी वैज्ञानिक आधार आहे का हे सरकारने स्पष्ट करावे अशी मागणी केली होती. परंतु, मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांनी अजुनही त्यावर शब्द काढलेला नाही. यावरुनच सदर गोळ्यांच्या खरेदीत घोटाळा असल्याचे उघड होत असल्याचे चोडणकर यांनी सांगितले.
