मडगाव :गोयंकारपण वृत्त
भाजीपाला आणि फळांच्या दरावर काहीच नियंत्रण नसल्याने, अनेक स्थानिक शेतकरी कालावधीच्या आधीच्या तुलनेत जास्त दराने आपले उत्पन्न विकत असल्याचा आरोप होत आहे. बाजारपेठेत या पिकाची विक्री करणारी दुकाने बंद झाल्याने अनेक ग्राहकांना ते विकत घेण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने, महामारीच्या काळात ‘हिरो ‘ बनलेले हे स्थानिक शेतकरी गोमंतकीयाच्या दृष्टींने ‘व्हिलन’ बनले आहेत.
परिस्थितीचा फायदा घेऊन जास्तीत जास्त नफा कमवण्यासाठी स्थानिक शेतकरी कृषी उत्पन्नचा काळाबाजार करत असल्याच्या तक्रारी
नागरिकांनी ‘गोयंकारपण’ कडे मांडल्या.
हे विक्रेते त्यांच्या शेत व मळामध्ये भाज्या व फळे पिकवतात.पिकलेली उत्पादने राज्यातील विविध शहरांतील बाजारपेठांमध्ये पोहोचवतात. सहसा असे दिसून येते की त्यांना संपूर्ण गोव्यातील विविध बाजारपेठांमध्ये जागा दिली जात नसल्यामुळे ते रस्त्याच्या कडेला बसले आहेत. बाजारात आता अधिकतर स्थलांतरित लोकांचे वर्चस्व आहे.
असे विक्रेते मडगाव शहर पोलिस स्टेशनच्या समोर, केपे , सांगे , काणकोण , मडगाव-पणजी, मडगाव-फोंडा -पणजी रस्त्याच्या कडेला आणि अक्षरशः राज्यमार्गावरुन जाणाऱ्या महामार्गाच्या 300 किमीवर बसलेले दिसतात.
२००२ च्या विधानसभा निवडणुकीत स्व.मनोहर पर्रीकर यांनी या विक्रेत्यांना
, त्यांचे उत्पादन विकण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला बाजारपेठ बांधण्याचे वचन दिले होते. परंतु दोन दशकांनंतरही या आश्वासनाला कोणतेही ठोस स्वरूप मिळालेले नाही.
बर्‍याच देशभक्त गोमंतकियानी म्हटले आहे की सर्व प्रतिकूल हवामान व जलद धावणाऱ्या रहदारीमुळे होणार्‍या धोक्यांसह स्थानिक महिला आणि पुरुष त्यांचे उत्पादन विकत असल्याचे
पाहून आम्हाला फार आनंद झाला. सरकारकडून त्यांना फारशी मदत मिळत असूनही उत्पन्नाची विक्री करताना या विक्रेत्यांनी त्यांचे व्यावसायिक व संसाधनात्मक कौशल्य दर्शविले आहेत.आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, परंतु बर्‍याचजणांनी ते त्यांच्या उत्पादनासाठी भरमसाठ दर आकारत असल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली आहे.
“सरकार ज्या शेतकऱ्यांच्या भल्याविषयी बोलत आहे त्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा हाच योग्य मार्ग आहे का?” मडगावच्या एका संतप्त खरेदीदाराने विचारले.
लॉकडाऊनमुळे मोठमोठ्या शेतकर्‍यांनी आपले धान्य विकायला धडपड केल्याच्या कथां झळखत असले तरी,या स्थानिक शेतकऱ्यांनी इतरांच्या दु: खाच्या वेळी पैसा करण्याची सुवर्णसंधी म्हणून पाहणे चुकीचे आहे.आजूबाजूच्या अनेक रहिवाशांकडूनही शेतकर्‍यांच्या या वर्तनाची जोरदार टीका होत आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांना वाटते की त्यांची फळे आणि भाज्या ही नवीन सोने कमवण्याची संधी आहे.काही शेतकर्‍यांनी काही गरजूंना फुकटही दिल्याच्या कथां आहेत.
तर दुप्पट-तीन पट्टीने कमावणाऱ्या स्वार्थी विक्रेत्यांनी आपल्या काही बंधूनी केलेल्या परीश्रमावर पाणी फिरवले आहे.
सागरी अभियंता म्हणून आकर्षक नोकरी सोडून शेतीची आवड जोपसणारा प्रभात अमोलकर याने माणुसकी अस्तित्वात असल्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण सादर केले आहे. त्याने गेल्या वर्षी लॉकडाऊन दरम्यान आपला शेतीमाल गरजूना विनामूल्य वाटप केले.
‘गोयंकारपण ‘शी बोलतांना ते म्हणाले की, जेव्हा त्यांच्या गावातील अनेक कुटुंबे त्यांच्या घरामध्ये बंद होती, तेव्हा त्यांनी एक पैसाही न आकारता उगवलेली भाजी दिली.
अमोलकर यांनी सांगितले, “माझ्या वडिलांनी कठीण परिस्थितीत पैशाच्या मागे धावण्याचा विचार केला नाही. माझ्या शेजारी राहणाऱ्या बर्‍याचजणांकडे पैसे नव्हते, दु: खात इतरांना मदत करणे ही माणुसकीची गोष्ट असल्याने मी महान कार्य केले असे मला वाटत नाही”.
ते पुढे म्हणाले की, जेव्हा लोक नोकरी गमावतात आणि जीवन संकटात असताना,आपण जास्त शुल्क आकारणे हे फारच दुःखदायक आहे, उलट कमी दराने अथवा मोफया देणे गरजेचं आहे , असे ते म्हणाले.
अनिल भगत यांनी सांगितले की, “ज्या स्थानिक लोकांचा माल व सामान आपण खरेदी करून संरक्षित केले पाहिजे तेच अत्यधिक शुल्क आकारतात. स्थानिक पातळीवर उत्पादित होणारी केळी ते शंभर रुपयांना विकतात. गेल्या वर्षी हिच केळी 50 ते 60 रुपयांना विकले गेले.”
” मोठ्या आकाराची फळे २०० ला विकली जातात, स्थानिक लहान आकाराची पिकलेली अननस १०० ला विकतात, स्थानिक मिरची, वांगे, फणस आणि आंबे दुप्पट दराने विकले जातात” अन्य राज्यांप्रमाणे सरकारने फळाचे दर प्रमाणित करावे लागतील अन्यथा हे भांडवलशाहीकडे नेणारे आहे. आमच्या बालपणात खाद्यपदार्थांच्या आवश्यक वस्तूंचे दर रेडिओवरून जाहीर केले जात असत. या दरांवर सरकारचे नियंत्रण असते. ”
“सरकार 50 ते 90 टक्के शेतकर्‍यांना अनुदान देते,पण शेतकरी त्यांचे उत्पादन दुप्पट दराने विकत आहेत, हे कसे समजावून सांगावे.राज्यातील गरीब लोक महामारीच्या आजारामुळे नोकरी व उपजीविका नष्ट झाल्याने धडपडत आहेत. ज्या कुटुंबांचे उत्पन्न दहा हजारांपेक्षा कमी आहे अशा परिस्थितीत कसे जगेल?” असे भगत यांनी विचारले.
