पणजी :
येत्या १० मेपासून गोव्यात प्रवेश करण्यासाठी कोरोना नकारात्मक प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. हे प्रमाणपत्र राज्यात येण्याच्या 72 तास अगोदर प्राप्त झालेले असण्याची अट घालण्यात आली आहे.
गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने गुरुवारी राज्य सरकारला, येत्या 10 मेपासून कोरोना नकारात्मक प्रमाणपत्र तयार केल्याशिवाय कोणालाही गोव्यात प्रवेश देऊ नये याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारला परिस्थिती नियंत्रणात येत नसल्याचे जाणून लॉकडाऊन संदर्भात काही विचारप्रक्रिया झाली आहे की नाही, या विषयी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोविड रूग्णांसाठी सर्व सरकारी तसेच खाजगी रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन सिलिंडर्स, व्हेंटिलेटर, आयसीयू इत्यादींची वास्तविक माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्या अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे प्रसिद्ध करण्याचे कोर्टाने सरकारला निर्देश दिले आहेत.
‘ दक्षिण गोवा वकील संघटना ‘आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी दाखल केलेल्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वात सरकारकडून कोविड गैरव्यवस्थेबद्दल न्यायपालिकेची याचीका दाखल करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठा, खाटाची उपलब्धता आणि लॉकडाउनचे नियमन, निरीक्षण व ऑडिट करण्याचे सरकारला राज्यभर 15 दिवसांच्या कालावधीच्या आत देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती.
गोवा राज्यात प्रवास करणऱ्या कोणत्याही प्रवाशास प्रवासापूर्वी 48 तासांआधी नकारात्मक आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र मिळणे अनिवार्य करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने सरकारकडे केली होती.
या किनारपट्टी राज्यात दररोज कोरोना प्रकरणांमध्ये अनियंत्रित विक्रमी वाढ होत आहे आणि त्यामुळे मृत्यू वाढत आहेत. कोर्टाने सरकारला हॉस्पिटल व वॉर्डांभोवती पुरेसे पोलिस संरक्षण उपलब्ध करुन देण्यास सांगितले आहे तसेच वैद्यकीय कर्मचार्यांवर होणाऱ्या हिंसाचाराबद्दल सर्व प्रकारची काळजी व सावधगिरीची टाकण्यास आणि जनतेला याची माहिती दिली जाईल असे पोस्टर लावण्यास बजावले आहे. याशिवाय,राज्य सरकारला 18 ते 45 वयोगटातील लसीकरण मोहिमेची स्थिती दर्शविण्याचे निर्देश दिले. राज्यातील चाचणी सुविधांच्या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आणि परीक्षेचा निकाल लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देण्यात यावा, असेही शासनास निर्देश आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार कोणतेही रुग्ण प्रवेश धोरण तयार केले गेले असल्यास कोर्टाने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
शासनाने २०० व्हेंटिलेटर खरेदीसंदर्भात तपशील देताना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. मार्च 2020 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सदर व्हेंटिलेटर खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले होते.
तसेच, गोवा राज्यात उपलब्ध असलेल्या अत्यावश्यक औषधांच्या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. रूग्ण औषधाच्या अभावी बळी पडतात त्यामुळे घेतलेली पावले,तसेच, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार ऑक्सिजनच्या स्टॉकसाठी सुविधा आहे की नाही हे राज्य सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सूचित करण्यास सांगितले आहे.
