पणजी -गोयंकारपण वृत्त
राज्य सरकारने आज खासगी रुग्णवाहिका सेवेसाठी, कोविड रूग्णांच्या वापरासाठी आणि मृतदेहांच्या वाहतुकीसाठी हर्स व्हॅनचे दर नियंत्रणाखाली आणले आहेत.
विहित दरांपेक्षा अधिक शुल्क आकारल्यास वाहन चालक परवाना किंवा वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
आरोग्य खात्याने काढलेल्या आदेशानुसार म्हटले आहे,“हे निदर्शनास आले आहे की कोविडच्या काळात काही खासगी रुग्णवाहिका चालक / सेवा पुरवठा करणारे राज्यात भरमसाठ दर आकारत आहेत. ही गंभीर व चिंताजनक बाब आहे. म्हणून आता, महामारी रोग अधिनियम, 1897 च्या कलम २ (१) नुसार अधिकारांच्या उपयोगात, सरकार याद्वारे भाडय़ांची मर्यादा निश्चित करते.”
या आदेशानुसार, रुग्ण परिवहन एम्बुलेन्सला (पीटीए) 10 किलोमीटरच्या वर अंतरासाठी प्रती कॉल 1500 रुपये आणि 10 कि.मी.पेक्षा जास्तीच्या प्रति किलोमीटरसाठी 50 रुपये आणि रिटर्न शुल्क म्हणून प्रति किमी 25 रुपये द्यावे लागतील.
त्याचप्रमाणे ‘बेसिक लाइफ सपोर्ट’ अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी १० कि.मी. पर्यंतचे कॉल दर २००० रुपये आणि १० कि.मी.पेक्षा जास्तीचे किलोमीटर 50 रुपये आणि प्रति किमी रिटर्न शुल्कासाठी 25 रुपये शुल्क आकारले जाईल. ‘अ‍ॅडव्हान्स लाइफ सपोर्ट’ अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी नियंत्रित केलेले दर १० कि.मी. पर्यंत प्रत्येक कॉलवर 4 हजार रुपये आणि १० कि.मी.पेक्षा जास्तीचे किलोमीटर 50 रुपये आहेत.
तसेच, हर्स व्हेन्ससाठी नियंत्रित दर 1500 रुपये आणि प्रत्येक कि.मी. प्रती रु. 25 आणि प्रति किमी 12.50 रुपये प्रति रिटर्न शुल्क आहेत.
या शुल्कामध्ये ऑक्सिजनचे शुल्क, सर्व रुग्णवाहिकातील उपकरणे, पीपीई किट, हातमोजे, मुखवटा, शिल्ड , स्वच्छता, ड्रायव्हर, ईएमटी, डॉक्टर इत्यादींसह हे दर सर्वसमावेशक असतील.
“उपरोक्त कॅपेड शुल्क हे अंतिम शुल्क असून ऑपरेटरला जे काही सेवा शुल्क दिले जाते त्या अंतर्गत अन्य शुल्क आकारण्यास परवानगी नाही. आदेशाचे पालन न केल्यास खासगी रुग्णवाहिका / हर्स व्हॅन चालक / सेवा प्रदाता / ऑपरेटर / मालक यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने काही खाजगी रुग्णवाहिकांद्वारे आणि हर्स व्हॅनद्वारे जादा पैसे आकारण्याबाबत लोकांची दयनीय अवस्था पाहिली. न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांनी एक अनुभव सांगितला आहे.ज्यामध्ये एक खासगी रुग्णवाहिका कोरोनाच्या एका रूग्णाला दोनापावला येथून कामपाल मध्ये नेण्यासाठी 4,500 रुपये आकारण्यात आले.
त्याचप्रमाणे हर्से व्हॅन 15,000 ते 20,000 रुपये आकारत आहेत. प्रभाग खंडपीठाने सरकारला बाधित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करण्यास सांगितले. “काही विचार प्रक्रिया करावी लागेल. कॅपिंग (दरांबद्दल) काय करता येईल ते पहा, ”खंडपीठाने एजीला सांगितले.
