पणजी :गोयंकारपण वृत्त
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घोषित केलेल्या स्वयंप्रमाणित आणि स्वयंघोषित आर्थिक धोरणांवर गोवा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.सर्व भाजप नेते ‘जुमला’ करण्यात आघाडीवर असतात, आणि हेच या कथित ‘अच्छे दिन’चे मृगजळ दाखवणाऱ्या घोषणेवरून सिद्ध होत असल्याचे चोडणकर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी काल राज्याची आर्थिक परिस्थिती विशद करणारे जे पत्रक प्रसिद्ध केले ते निव्वळ ‘पीआर मॅनेजमेन्ट’चा प्रकार असून, भाजप सरकार आगळ्या आघाड्यावर अयशस्वी झाल्यानंतर आता केवळ जनतेला खोट्या दिलाशाचे गुलाबी चित्रण दाखवत असल्याची टीका चोडणकर यांनी केली. काँग्रेस हाऊसमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सचिन परब, हिमांशू तिवेकर यांची उपस्थिती होती.
त्रयस्थ लेखापरीक्षणाशिवाय आणि कोणतीही ठोस आर्थिक आकडेवारी न देता मुख्यमंत्र्यांच्या स्वयंप्रमाणीकरण पत्रकाचा काँग्रेसतर्फे आम्ही तीव्र निषेध करत असून, हा सगळा प्रकार म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून भाजपच्या जुमल्याचा अजून एक प्रकार आहे, असे नमूद करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी हिम्मत असले तर जानेवारी-मार्च 2021 या शेवटच्या तिमाहीत महसूल जमा व खर्चाची प्रत्यक्ष आकडेवारी प्रसिद्ध करावी अस्से आव्हानही यावेळी चोडणकर यांनी दिले.
आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार गोव्याने सन २०२० -२१ साठी रू. ३३५४ कोटींचे कर्ज घेतल्याचे सांगितले आहे, तर २०१९-२० मध्ये हाच आकडा २६०० कोटींचा होता. पण वास्तवात २०२०-२१ मध्ये कर्जाचा ४२०० कोटींपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच राज्याच्या एकूण दरडोई उत्पनाच्या ५ टक्के इतके कर्ज घेतले. आणि आरबीआयच्या निकषनुसार हे वाईट प्रमाण आहे. कारण २०२०-२१ मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न ८१५०२ कोटी इतके होते, असा दावा काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला.
भाजप सरकाने घेतलेल्या कर्जाच्या ३३५४ कोटींच्या आकड्यामध्ये नाबार्डकडून घेतलेल्या २५० कोटींच्या कर्जाचा, केंद्राकडून घेतलेल्या ९७ कोटींचा, बँक ऑफ महाराष्ट्रला दिलेल्या ४१० कोटींच्या सवलतीच्या बिलाचा उल्लेख नाही. आणि सर्वात खेदाची बाब म्हणजे सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज घेतले मात्र ते दैनंदिन खर्चाच्या बाबींवर खर्च केले. सरकारने आपल्या स्वायत्त संस्थांकडून २०० कोटीची बचत वळती केली आहे. पण ती देखील लोकोपयोगी बाबींवर खर्च न करता दैनंदिन महसुलावर खर्च केली आहे आणि त्यामुळे आता त्या संस्थांकडे कोणत्याही प्रकारचा बॅकअप निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना आता सरकारच्या दयेवर विसंबून राहावे लागणार आहे. असा आरोप यावेळी चोडणकर यांनी केला.
या दिवाळखोर सरकारने दहावीच्या आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कदेखील सोडले नाही. त्यांनी सदर परीक्षा शुल्क 25 कोटी रुपये मंडळाला शासकीय तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. सावंत यांनी हिम्मत असेल तर गेल्या पाच महिन्यातील सर्व बिले जाहीर करावीत, असे आव्हान चोडणकर यांनी दिले. सरकारने कंत्राटदारांना दिलेल्या ४१० कोटींची बिले ही ‘बिल एक्सचेन्ज सिस्टम’ नुसार दिले असून, यात कंत्राटदारांचे एकूण मिळकतीवर ३.३० टक्क्यांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकारामुळे माहितीच्या एका कंत्राटदाराला काही कारण नसताना १३.५३ कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे. आणि हा प्रकार म्हणजे सरकारच्या आर्थिक अनियोजनाचाच प्रकार आहे. दीर्घकालीन कर्जे आणि त्याचे व्यवस्थापन यात सांगड घालण्यात भाजप सरकार सातत्याने अपयशी ठरत आहे. घटकराज्य दिनानिमित्त प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात ज्या ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) उपक्रमाचा उल्लेख केला आहे, त्यात कुठे आहे पारदर्शकता? यात खर्च केलेल्या रकमेचा हिशेब कुठे आहे? असा सवालही यावेळी करण्यात आला.
अहवालात केलेल्या दाव्यांवरील प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, जाहीर झालेल्या निधीतून वापरल्या गेलेल्या निधीची टक्केवारी हि आता ९६ टक्के असून, काही वर्षांपूर्वी ती ५१ टक्के इतकी होती. चोडणकर म्हणाले की, केंद्रीय योजना हाताशी आहेत म्हणून, हे पैसे आता खर्च केले जात नाहीत तर हे मागील वर्षांत देखील हाच प्रकार झाला होता. फक्त त्याची उपयोजिता प्रमाणपत्रे केंद्राकडे जमा केली नव्हती आणि याही वर्षी तेच झाले आहे. एकूण ९१ टक्के निधी खर्च केल्यानंतरही सरकार हि बाब गौरवाने कशी सांगू शकतात? या पद्धतीने मुख्यमंत्री जनतेला मूर्ख का बनवत आहेत?
500 कोटींच्या कर्जाच्या पुनर्रचनेचे स्वागत करत गिरीश चोडणकर म्हणाले की हि बाब जनतेला का नाही सांगितली? हि कर्जे राज्याचे आहेत कि महामंडळांची आहेत? कमी व्याजाचा लाभ घेण्यासाठी कर्जाचे पुनर्गठन करणे ही एक प्रशासकीय पद्धत आहे. जे कोणीही वैयक्तिक नागरिक, कॉर्पोरेट्स इ. द्वारा देखील केली जाते. पण ही सरकारची उपलब्धी कशी असू शकते?
जानेवारी ते मार्च 2021 च्या पहिल्या तिमाहीत सरकारने 1000 कोटी रुपये आणि एप्रिल ते जून 2021 च्या तिमाहीत आरबीआयकडून 650 कोटी रुपयांचे कर्ज सरकाने घेतले. म्हणजेच राज्याची वित्त परिस्थिती किती वाईट झाली आहे हेच यातून स्पष्टपणे समोर येत आहे.
गोव्याच्या कर्ज पात्रतेची मर्यादा ४५३० रुपयांनी वाढवल्याचे बाब सरकारला महत्वाची उपलब्धी वाटते, पण वास्तवात हि बाब म्हणजे सरकार किती अंधारात चाचपडते आहे याचेच प्रमाण आहे. राज्याची जीएसटी थकबाकीसुद्धा वेळेवर मिळत नाही आणि ती केंद्राकडून मिळवण्यात हे सरकार सातत्याने अपयशीच ठरत आहे.
राज्याने घेतलेल्या या भरमसाठ कर्जाचे ओझे आज प्रत्येक गोमंतकीयावर आहे. ४२०० कोटींच्या या प्रचंड कर्जापैकी जेमतेम २५ टक्के रक्कम महत्वाच्या बाबींवर खर्च करण्यात आली आहे, आणि हि गोष्ट येणाऱ्या काळात विनाशालाच आमंत्रण देणारी आहे. हे सगळे कर्ज अस्थिरतेच्या पायावर साकारले आहे. राज्य सरकार हि सगळी आकड्यांची लपवाछपवी फक्त ऑकटोबर पर्यतच करू शकते, कारण तेव्हा राज्याचा २०२०-२१ वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध होईल आणि ज्याप्रमाणे गेल्या वर्षी आरबीआयने या सरकारची आकड्यांची बनवाबनवी समोर आणली तशीच याही वर्षी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केलेली हि सगळी आकड्यांची जुमलेगिरी राज्य सरकारच्याच आर्थिक विभागाकडून उघडी पडेल, असा दावाही यावेळी चोडणकर यांनी केला.
