पणजी:गोयंकारपण वृत्त
भाजप कार्यकर्त्यांनी २०२० मध्ये इमारत बांधकाम कल्याण मंडळ या योजनेअंतर्गत लाभ घेतल्याच्या वादानंतर सरकारने आता ‘गोवा बिल्डिंग व इतर बांधकाम कामगार’ (सेवा नियमन व अटी) कायद्यानुसार लाभार्थ्यांची नोंदणी पुन्हा सुरू केली आहे.
‘गोवा बिल्डिंग व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा’ने दिलेल्या लाभासाठी त्यांना पात्र ठरविण्यासाठी कामगारांनी स्वतःला लाभार्थी म्हणून नोंदणी करावी अशी विनंती सरकारने केली आहे.
या उद्देशाने, प्रत्येक इमारतच्या बांधकाम कामगार ज्याने वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केली आहेत,परंतु वयाची साठ वर्षे पूर्ण केली नाहीत. तसेच जे बारा महिन्यांच्या कालावधीत नव्वद दिवसांपेक्षा कमी कालावधीसाठी कोणत्याही इमारतीत किंवा इतर बांधकाम कामात व्यस्त आहेत तो नोंदणीसाठी पात्र आहे. गोवा बिल्डिंग आणि अन्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने सुचवलेल्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी म्हणून
नोंदणी अधिकारी हे क्षेत्र / कार्यक्षेत्रातील संबंधित ‘कामगार निरीक्षक’ (एलआय) संबंधित आहेत
नोंदणीसाठी आवश्यक असणार्‍या कागदपत्रांमध्ये अर्जदाराचा अर्ज जो ‘एलआय’द्वारे नोंदणीच्या दिवशी देण्यात येईल, तीन पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्रे, नियोक्ता / कंत्राटदार / नोंदणीकृत असोसिएशन ऑफ इंडिया / सीआरडीईआय / कंत्राटदार संघटना / स्वयं प्रमाणपत्र फॉर्म उपस्थित असलेले प्रमाणपत्र ट्रेड युनियन / बिल्डर प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म प्रमाणपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, ईपीआयसी कार्ड, पॅन कार्ड, नामनिर्देशित तपशिलांचे नाव, उमेदवाराचा आधार क्रमांक, संबंध, बांधकाम कामगारांच्या बँक पास बुकच्या पहिल्या पानाची छायाचित्र प्रत, याशिवाय आधार कार्ड अनिवार्य आहे.
कोणत्याही माहितीसाठी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. प्रशासकीय अधिकारी / नोंदणी अधिकारी, गोवा बिल्डिंग आणि इतर बांधकाम, कामगार कल्याण मंडळ. आयुक्त कामगार व रोजगार दुसरा मजला कार्यालय, श्रम शक्ती भवन, पाटो -पणजी गोवा संपर्क क्रमांक 0832-2437081 आणि मेलबा परेरा सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी / नोंदणी अधिकारी, गोवा बिल्डिंग व इतर बांधकाम, कामगार कल्याण मंडळ. आयुक्त कामगार व रोजगार कार्यालय, दुसरा मजला, श्रम शक्ती भवन, पट्टो-पणजी गोवा, अशी विनंती विनय एन. नाईक यांनी केली आहे.
गोव्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गोवा इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या नोंदणीतील घोटाळ्याचा आरोप केला आहे आणि स्पष्टपणे बांधकाम मजूर नसलेल्या लोकांनी या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी आपली नावे कशी नोंदविली आहेत याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
पणजी पोलिसांकडे तसेच कामगार व रोजगार आयुक्तांसमोर दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, सात कार्यकर्त्यांच्या गटाने असा आरोप केला आहे की या योजनेंतर्गत मिळालेल्या सुमारे 15,000 लाभार्थींपैकी काही जण खरेतर राजकीय पक्षांशी संबंधित लोक होते. ते म्हणाले की हे लोक गाव पातळीवर निवडलेले प्रतिनिधी आहेत आणि त्यांचे बांधकाम बांधकाम मजुरीशी संबंधित नाही.
