मडगाव:गोयंकारपण वृत्त
राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशानंतर कडक ‘ मानक कार्य प्रणाली’ (एसओपी) लागू केल्या आणि कोव्हीड नकारात्मक प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. तरी, नवीन नियम केवळ कागदावर आणि फक्त डोळ्यांना पाणी लावण्याचा प्रकार असल्याचे दिसत आहेत.
मडगाव रेल्वे स्टेशनला भेट दिल्यावर,प्रवाशांचे नकारात्मक प्रमाणपत्र आहे की नाही हे तपासण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा आढळली नाही. आता 9 मार्चपासून कर्फ्यू पाळत असलेल्या राज्यातील लोकांसाठी हा मोठा धोका असू शकतो.
जिल्हा प्रशासनाने कोव्हीड प्रमाणपत्र अनिवार्य केले असले तरी रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांचा खुलेआम प्रवेश आहे.
जीवनावश्यक वस्तू, वैद्यकीय वस्तू, गॅस सिलिंडर, ऑक्सिजन इ. आणणारी वाहने वगळता इतर सर्वांना गोव्यात प्रवेश करण्यासाठी कोरोना नसल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
मडगाव स्टेशनला भेट दिल्याने रेल्वे स्थानकांवर पर्यटक किंवा प्रवाश्यांची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्याचे स्पष्ट झाले.
‘गोयंकारपण ‘ ने कोकण रेल्वेचे उप-विभागीय व्यवस्थापक बबन घाटगे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले की ते प्रवाशाचे प्रमाणपत्रे तपासत आहेत व त्यांचा तपशील राज्य सरकारला देत आहेत.
“ही प्रक्रिया पहिल्या लाटेपासून सुरु झाली. परंतु आपल्याकडे आता आवश्यक यंत्रणा आणि मनुष्यबळ नाही. पहिल्या लॉकडाऊन दरम्यान जिल्हा प्रशासनाने मुख्य प्रवेशद्वारावर एक काउंटर बसविला होता, ”असे त्यांनी सांगितले.
मडगाव स्टेशनवर एकदाच फक्त मुख्य प्रवेशद्वारावर थर्मल तपासणी केली जाते आणि नाव आणि पत्ता यांची नोद ठेवला जातो, भेट देण्याचे कारण काय आहे आणि ते मुक्काम करणार आहेत का,याबद्दल तपशील विचारला गेला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने (गोवा खंडपीठ) गेल्या मंगळवारी (18 मे) गोवा सरकारने कोर्टाच्या सुनावणीसाठी दाखल केलेले दोन अर्ज फेटाळून लावले , ज्यात राज्यात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींना कोविड नकारात्मक प्रमाणपत्र मिळावे हे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्याला निर्देश देण्यात आले.
न्या. एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर यांच्या खंडपीठाने 6 मे रोजी गोवा राज्य प्रशासनाला निर्देश दिले होते की, प्रवेशाच्या 72 तासात नकारात्मक प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही व्यक्तीस परवानगी देण्यात येणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, “हे सीमाबंदी करण्याचे प्रकरण नाही. गोव्यात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींना कोविड पॉझिटिव्ह म्हणून आधीच चाचणी झाली असल्यास, ते राज्यात असलेल्या कोरोनाबाधितमध्ये आणखी भर घालणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी पावले उचलली जातात.” साथीच्या प्रसार रोखण्यासाठी आणि त्याच वेळी स्वतःच्या राज्यात चांगल्या प्रकारे काळजी घेतली जाईल, यांची दखल घ्यावी ”
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की राज्य सरकारने जनहितासाठी या किमान निर्बंध स्वबळावर लावायला हवे होते. खंडपीठने गोव्यात कोविड साथीसंबंधी काही जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करून घेतली आहे.
कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, (साथीचा रोग) सर्व देशभर प्रसार कमी ठेवावयाचा असल्यास, इतर राज्यांप्रमाणेच, कमीतकमी निर्बंध पाळणे आवश्यक आहे.
