पणजी :गोयंकारपण वृत्त
गोमंतकीय खलाशांना राज्यात ‘आघाडीचे योद्धा’ म्हणून घोषित करण्यासाठी आणि लसीकरणाला प्राधान्य देण्यासाठी कॅप्टन व्हेन्सी व्हिएगास यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये गोवा राज्य कामगारांच्या यादीमध्ये खलाशांना फ्रंटलाइन कामगार म्हणून समाविष्ट करून गोवन खलाशासाठी त्वरित लसीकरणाला प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्याबाबत विचारण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय जहाजबांधनी मंत्रालयाच्या , 7 मे २०२१ रोजी भाग आणि जलमार्ग जारी करण्यात आलेल्या निर्देशानुसार आणि मुरगाव पोर्ट ट्रस्टसह सर्व प्रमुख बंदरांना समुद्री लसीकरण केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
ते म्हणतात, दिनांक 28 एप्रिल २०२1च्या डीजी परिपत्रक क्रमांक १० आणि 15 मे २०२१ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रक क्रमांक १ नुसार 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे खलाशांना आणि 45 वर्षांखालील खलाशांना ११ प्रमुख बंदरावरील लसीकरण केंद्रांचा वापर करावा.
“तथापि, उपलब्ध माहितीनुसार, गोवा सरकारने मुरगाव पोर्ट ट्रस्टला (एमपीटी) कोणत्याही लसींचे वाटप केले नाही. सरकारने गोवा खलाशांबाबत कोणतीही चिंता दर्शविली नाही.संपूर्ण दूरदृष्टीची कमतरता आहे आणि त्यांच्याकडून कोणतीही कृतीशीलता दिसून येत नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
ते पुढे म्हणाले, गोवा सरकारने नुकतीच नवीन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची वर्गीकरण करण्याची घोषणा केली आहे जसे की फार्मा कर्मचारी, फार्मसीचे मालक आणि त्यांचे कर्मचारी, दृष्टि रक्षक इत्यादी.
“तथापि, पूर्वीच्या अपील व संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाने वरील स्पष्ट निर्देशांकडे दुर्लक्ष करूनही गोवन खलाशांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले आहे. या कारणास्तव शिपिंग कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेच्या हितासाठी समुद्रकिनार्‍यावरील संपूर्ण लसीकरण केलेल्या खलाशाना इतर राष्ट्रांकडून नौकावर काम करण्यासाठी घेण्यास सुरवात केली आहे. यामुळे रोजगाराचे संकट आणखी वाढत चालले आहे आणि गोवन खलाशांची आर्थिक असुरक्षितता वाढत आहे, ”असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, गोवा राज्यातील कामगारांच्या यादीत फ्रंटलाइन कामगार म्हणून सीफेरर्सचा समावेश करण्याचे त्यांनी आवाहन केले आहे. केरळ राज्याचा आदर्श घेऊन राज्यातील खलाशांना लसीकरणाला त्वरित प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
