पणजी:गोयंकारपण वृत्त
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील लसीकरणाची स्थिती काय आहे. सरकार लस पुरवण्यासाठी केंद्रावर पूर्णपणे अवलंबून आहे की खाजगीरित्या घेण्याची त्यांची योजना आहे, हे जाणून घेण्याचा आज प्रयत्न केला.
कोर्टाने सरकारला लसीकरणाबाबत वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले.
यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्रही गुरुवारी सादर करावे लागणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी,विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठी राज्य सरकारला आवश्यक ते निर्देश दयावे असा आग्रह धरला. यावर गोवा सरकारने आपले उत्तर देण्यास कोर्टाने सांगितले.
ज्येष्ठ नागरिक, अंथरूणग्रस्त रूग्ण आणि अपंग लोकांसाठी मोबाइल व्हॅन लसीकरण मोहीम सुरू करण्याची सरकारने आधीच घोषणा केली आहे.याशिवाय,
राज्य सरकार कोविड च्या अपेक्षित तिसर्या लाटेवर अंकुश ठेवण्याची तयारी करीत असून या लाटेचा परिणाम लहान मुलांवर होण्याची शक्यता आहे.
खंडपीठ राज्यातील कोविड व्यवस्थापनाच्या संदर्भात अनेक याचिकेची सुनावणी घेत आहे.
सुनावणीदरम्यान ‘अॅडव्होकेट जनरल'(एजी ) देवीदास पांगम म्हणाले की, कोविडच्या तिसर्या लहरीवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने टास्क फोर्स आणि एक तज्ञ समिती तयार केली आहे.
ते म्हणाले की तयारीबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले जाईल.
गेल्या आठवड्यात हायकोर्टाने कोविडच्या तिसर्या लाटेसाठी बेड, वैद्यकीय सहाय्यता, ऑक्सिजनसह सर्व सुविधा जागेवर आहेत याची खात्री करुन घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारला निर्देशित केल्यानंतर हे निवेदन देण्यात आले आहे.
तज्ज्ञ पॅनेलने सप्टेंबरमध्ये तिसऱ्या लाटेचा जोरदार अंदाज वर्तविला आहे.
दरम्यान, कोविडशी लढण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ‘इव्हर्मेक्टिन’ औषध 18 वर्षांवरील सर्व मुलांना उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी नवी याचिका कोर्टासमोर दाखल करण्यात आली आहे.
‘ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ने (डब्ल्यूएचओ) या औषधाच्या वापराविरूद्ध शिफारस केली असूनही सदर औषध वापरले जात आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
खंडपीठाने सरकारला,27 मेपर्यंत यासंदर्भात तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.