सूरज नांदरेकर
पणजी:गोयंकारपण वृत्त
कोविडच्या दुसर्या लाटेने राज्यात जोरदार फटका बसला आहे आणि त्यात सरकारी रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनयुक्त बेड किंवा ऑक्सिजनचा व्यवस्थित पुरवठा होत नाही.
अशा परिस्थितीत गोमंतकीय आपल्या नातेवाईकांचे प्राण वाचवण्यासाठी खासगी रुग्णालयांकडे पाहतात. कारण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दावा केला आहे की कोरोनासाठीचे उपचार ‘दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा’ योजनेच्या (डीडीएसएसवाय) कार्यक्षेत्रात आणले गेले आहे.
पण दुर्दैवाने, एकतर रूग्णालयाकडून रुग्णांना ‘डीडीएसएसवाय’ बाबतीत शासनाकडून कोणतेही आदेश मिळालेले नाहीत, असे सांगून परतवून लावले जात आहे.किंवा त्यांना एव्हढी भरमसाठ बिले दिली जात आहेत, जी भरणे सामान्य रुग्णांच्या क्षमतेच्या पलीकडे आहेत .
असा एक प्रकार सोशल मीडियावर जोरात प्रसारित होत आहे. ज्यात मडगाव येथील नवीन’ इम्पीरियल हॉस्पिटल ‘चे नाव गुंतले गेले आहे.
रूग्णांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालयाने दहा दिवसांच्या उपचारासाठी तीन लाख रुपये बिल केले आहे.
रूग्णाला रूमसाठी दररोज 5000 रुपये शुल्क आकारले गेले असल्यामुळे 10 दिवसांसाठी 50,000 रुपये येते.
डॉ. मिलिंद देसाई यांनी दहा भेटींसाठी 40,००० रुपये, डॉ. अनिल २०,००० रुपये, आरएमओकडून 5०,००० आणि नर्सिंगसाठी 5०,००० घेतले गेले आहे.
अँटिबायोटिक्स, इंज झोस्टम, इंज डेक्सा मॅग्नेक्स, टीबी गौटमिल, क्लेक्झेन, झेमरोपेनेम, स्टिरॉइड्स, सोल्युमेट्रॉल, डेक्सामेथासोर, मल्टिव्हिटॅमिन, फॅबिफ्लू, ऑक्सिजन आणि इतर सहाय्यक उपचारांसह औषधांवर 65,000 रुपये शुल्क आकारले गेले आहे.
रक्त तपासणी शुल्क 8000 रुपये आणि इतर शुल्क 17,000 रुपये आहेत.
एकूण बिलाची रक्कम धक्कादायकरित्या तीन लाखांपर्यंत वाढवली गेली आहे.
सदर रुग्णला 28/04/2021 रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि 07/05/2021 रोजी डिस्चार्ज देण्यात आला.
पणजी येथील डॉक्टरने स्वतःचे नाव न सांगण्याचा अटीवर असे सांगितले की हा एक प्रकारचा सामूहिक दरोडा आहे.
“कोणतेही आयसीयू नाही, तीन डॉक्टर 10 दिवस उपचार करतात. निवासी डॉ.ची फी 50000 आहे, आणि उपचार देणाऱ्या डॉक्टर चे 40000 / -, नर्सिंग शुल्क 50000 / -,अन्य खर्च 17000 / -. किती सामूहिक फसवणूक आहे. ”डॉक्टर म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “दिवसा ढव ळा घातलेला हा दरोडा व लूट आहे. बिल पहा, त्यांचे प्रत्येक रूग्णाकडून 3 लाख रुपये वसूल करण्याचे लक्ष्यअसावे.
त्यांनी अन्य खर्च म्हणून रु. 17000 / – शुल्क लावले आहे.वैद्यकीय पार्श्वभूमी असलेले लोक शोधू शकतात की प्रत्यक्षात किरकोळ किंमतीवर औषधावर किती खर्च झाला असावा . ”
डॉक्टर म्हणतात, की जर रुग्ण गंभीर असेल तर रुग्णालयाने त्यांची शिफारस गोमेकॉकडे केली असती.
“शासनाने अशा बिलांची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावे. अशा रुग्णालयांच्या आणि डॉक्टरांच्या जागी आयकर विभागाने छापा टाकला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
*#नियंत्रित दराचे काय झाले?*
गोवा सरकारने खासगी रुग्णालयांमधील कोविड उपचारासाठी सामान्य वॉर्डमध्ये उपचारासाठी दररोज 8 हजार रुपये मोजण्यास मान्यता दिली आहे.
“गोवा राज्यात कोविड प्रकरणातील अचानक झांलेली वाढ लक्षात घेता आणि कोविड संकटाच्या वेळी खासगी सेवा सर्वसामान्यांना परवडणारी कराव्यात म्हणून सरकार याद्वारे ठरविलेले ‘कॅपेड दर’ कमी करते,” असे आरोग्य मंत्रालयतर्फे जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
एका खोलीत दोघांना
वापरण्यासाठी दररोज 13 हजार रुपयांवरून दहा हजार 400 रुपये दर कमी करण्यात आला आहे.तर खासगी एका खोलीसाठी उपचारांचा शुल्क दररोज 16 हजार रुपये वरून १२,8०० रुपये करण्यात आला आहे.
‘व्हेंटिलेटर’ असलेल्या ‘आयसीयू’ सुविधेत दररोज 24 हजार रुपयांवरून 19,200 रुपयांवर कपात करण्यात आली आहे.
कमी झालेल्या दरामध्ये निदान करणे, विशेष औषधे आणि उपकरणाचा वापर, इतर शस्त्रक्रिया आणि अतिरिक्त ऑक्सिजन प्रवाह यासारख्या सेवांचा समावेश नाही.
” परंतु धक्कादायक म्हणजे वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या दरावर कोणतेही नियंत्रण नाही.रुग्णालये आदेशतील पळवाटा या क्रमाने शोषण करीत आहेत,” असे डॉक्टर म्हणाले.