पणजी :गोयंकारपण वृत्त
राज्याच्या सीमेवर कोरोनासंबधी नकारात्मक प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याच्या उच्च न्यायालयाचा आदेश अव्यवहार्य आहे. या आदेशाविरुद्ध सरकार उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करेल. प्रत्येक दिवशी राज्यात येणाऱ्या व्यक्तीला प्रमाणपत्राबाबत विचारणा करायची झाल्यास आधीच ताण पडलेल्या सरकारी यंत्रणेवर आणखी बोजा पडण्याची भीती आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
ते म्हणाले,” अनेकजण रोजच्या गरजेनुसार जीवनावश्यक वस्तू घेऊन येतात , आणि रेल्वेने काही जण येतात.सर्वसामान्यपणे कोविड नकारात्मक प्रमाणपत्र सगळयाकडून मिळवणे अवघड आहे.”
येथील बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने राज्य सरकारला 10 तारखेपासून नकारात्मक प्रमाणपत्र न घेता कुणालाही राज्यात प्रवेश करण्यासाठी मनाई केली आहे.उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सध्याची परिस्थिती हाताबाहेर गेली असून लॉकडाउनच्या संदर्भात कोणत्या विचार केला जात आहे याबाबत प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिलाआहे . न्यायालयाने सरकारला सर्व सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयात खाटा,ऑक्सिजन सिलेंडर, व्हेंटिलेटर, आयसीयू इत्यादी उपलब्ध करून देण्याची वास्तविक वेळ अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती देण्यासाठी निर्देशित केले आहे.