मडगाव -गोयंकारपण वृत्त
गोव्यातील डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील बेजबाबदार व असंवेदनशील भाजप सरकारने मागच्या १५ ते २० दिवसांत केवळ सरकारच्या हलगर्जीपणाने मृत पावलेल्यांप्रती साधी सहवेदनाही व्यक्त केलेली नाही. भाजप सरकारच्या बेजबाबदार व निष्काळजीपणामुळेच गोमकॉत रुग्णांची एका अर्थी हत्याच झाली हे सरकारनेच आता मान्य केले आहे. सदर निष्पाप मृतांच्या कुटूंबियांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ताबडतोब नुकसान भरपाई जाहिर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी केली आहे.
उर्मट व हेकेखोर भाजप सरकारने कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्याकडुन शिकवण घेणे गरजेचे आहे. कॉंग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यानी गोव्यातील ऑक्सिजनच्या अभावामुळे मृत पावलेल्यां बद्दल सहवेदना व्यक्त करुन, लोकांना अशा घटना परत घडणार नाहीत याबद्दल प्रयत्न करण्याची विनंती केली. आज सत्तेचा माज चढलेल्या भाजपची दुसऱ्यांचे म्हणणे ऐकुन घेण्याची तयारी नाही.
गोमेकॉत मागील चार दिवसांत ७४ रुग्णांना ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे मृत्यु आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतु, बेजबाबदार भाजप सरकारने अजुनही त्याला जबाबदार कोण हे सांगितलेले नाही. अजुनही सरकारने कोणावरच कारवाई केलेली नाही, हे धक्कादायक आहे. रस्त्यावर अपघात होवुन मृत्यु आल्यास लगेच चालकाला वा जबाबदार व्यक्तिला अटक करण्यात येते, असे दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे.
रस्ता अपघात व नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी सरकारकडुन नुकसान भरपाई जाहिर करण्यात येते. आज कोविड महामारीत सरकारने निष्पाप लोकांची हत्या केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मृतांच्या कुटूंबियांना ताबडतोब नुकसान भरपाई जाहिर करावी व त्वरित सदर रक्कम त्यांच्या नातेवाईकांकडे सुपूर्द करण्याची व्यवस्था करावी.
सरकार जर नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर उच्च न्यायालायात दाद मागण्यास मी मागेपुढे पाहणार नसल्याचा इशारा दिगंबर कामत यांनी दिला आहे.
गोव्यात झालेल्या कोविड मृत्युंची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे. गरज पडल्यास मी न्यायालायात अर्ज दाखल करणार आहे. मागिल एक महिन्यात कोविड मृत्युंची चौकशी करणे महत्वाचे आहे. मृ्त पावलेले व त्यांचे नातेवाईक यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. भाजप सरकारची ” हत्यारे सरकार” म्हणुन राज्याच्या इतिहासात नोंद राहणार आहे असे दिगंबर कामत म्हणाले.
कामत म्हणाले, की
न्यायालयीन चौकशी केल्यानेच कोविड रुग्णांच्या झालेल्या मृत्युंचे खरे कारण उघड होणार आहे. गेल्या वर्षी माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू, माजी मंत्री डॉ. सुरेश आमोणकर व नगरसेवक पास्कोल डिसोजा या लोकांनी निवडलेल्या लोकप्रतिनीधींच्या मृत्युंच्या बाबतीतही सरकारने घोळ घातला होता. कोविड अहवालावरुन त्यावेळी वाद निर्माण झाले होते. आता सामान्य लोकांना तेच कष्ट सोसावे लागत आहेत. एकंदर कोविड हाताळणीत झालेल्या नाकर्तेपणाची जबाबदारी कोणीतरी घेतलीच पाहिजे.
आज गोव्यात कोविडचा वाढता संसर्ग कशामुळे होतो यांचे वैज्ञानिक आधारावरचे कारण सरकारने लोकांना देणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांची भाषणे आता बस्स झाली असे दिगंबर कामत म्हणाले.
भाजपचे सरकारचे मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री कोविड लसीकरणावर अजुनही स्पष्टीकरण देत नाहीत. लोकांनी कोविड चाचणी करुनच व कोविडची लागण झाली नसल्याची खात्री करुनच लस घ्यायची का हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. सरकारने असेच मौन व्रत धारण केल्यास लोक लस घ्यायला पुढे येतील का हा प्रश्न आहे. सरकार तथ्यांच्या आधारावर माहिती लोकांसमोर ठेवायला का घाबरते असा प्रश्न कामत यांनी विचारला आहे.
दरम्यान,
औषधालये व फार्मा कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कसचा दर्जा देण्याची मी मागणी केली होती व मागील चार दिवस मुख्य सचिवांकडे मी पाठपुरावा करीत होतो. आज सरकारने ती गोष्ट मान्य केली त्याचे मी स्वागत करतो, असे कामत म्हणाले.
विरोधकांनी केलेल्या सुचना व टिका ह्या राजकीय नसुन लोकहितासाठी असतात हे सरकारला कळणे महत्वाचे असल्याचे कामत यांनी सांगितले.