पणजी :गोयंकारपण वृत्त
कोविड विरुद्ध ‘प्रोफेलेक्सिस’ उपचाराचा एक भाग म्हणून ‘इव्हर्मेक्टिन ‘औषध वापरण्याच्या राज्य सरकारच्या योजनेला मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने त्याविरोधात निर्णय दिला आहे.
खंडपीठाने आज राज्याला निर्देश दिले, की ते प्रोफेलेक्सिस उपचारासाठी इव्हर्मेक्टिन औषधाला प्रोत्साहन देऊ शकत नाहीत.जर सरकारने त्यांना प्रोत्साहन दिल्यास याचिकाकर्त्यास पुढे आव्हान देण्याची परवानगी दिली आहे.
सुनावणीदरम्यान कोविड पॉझिटिव्ह रूग्णांसाठी औषधाचा उपयोग प्रोफेलेक्सिस उपचार म्हणून केला जाईल की नाही हेही कोर्टाने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
आदल्या दिवशी अडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी ‘आयसीएमआर’च्या वैद्यकीय मार्गदर्शक सूचना नोंदवल्या. त्यात कोरोना उपचारासाठी आयव्हरमेक्टिन औषधाच्या वापर स्वीकारल्या गेल्या आहे.राज्य सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला चुकीचे ठरवण्याचा याचिकाकर्त्यांचा प्रयत्न असल्याचेही एजी म्हणाले.
एजींनी कोर्टाला सांगितले की, “मी आणि माझ्या कुटुंबीयांनी हे औषध घेतले आहे आणि त्याचा कोणताही दुष्परिणाम झाला नाही.”
यापूर्वी, कोव्हीडविरुद्ध प्रोफेलेक्सिस उपचाराचा भाग म्हणून 18 वर्षांवरील सर्व लोकांना इव्हर्मेक्टिन औषध देण्याच्या निर्णयाचा बचाव करत, सरकारने न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र सांगितले की, या गोळयाचा वापराने मृत्यू दर कमी होत
असल्याची माहिती दिली होती.
दक्षिण गोवा अॅडव्होकेट्स असोसिएशनने कोविडच्या व्यवस्थापन आणि इव्हर्मेक्टिन औषधाच्या वापराविषयी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना राज्य सरकारने सांगितले की डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय सर्वांनाच औषधं दिले जाऊ शकत नाही.प्रोफेलेक्सिस उपचाराचा एक भाग म्हणून सर्व संशयित आणि रोगनिदानविषयक कोविडांना औषधे दिली जातील, अशी माहिती राज्याने खंडपीठाला दिली.
पुढे, कोविड रूग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता किंवा ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची घटना राज्य सरकारने नाकारली आहे. गोव्यासाठी ऑक्सिजनची आवश्यकता सुमारे 55 मेट्रिक टन आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.
लसीच्या डोससाठी केंद्र सरकारने केंद्र सरकारकडे काय मागणी केली आहे आणि उत्पादन कंपनीला खाजगीरित्या कोणती विनंती केली गेली आहे, हे जाणून घेण्यासाठी कोर्टाने चौकशी करावी, असे हायकोर्टाने सांगितले .