पणजी:गोयंकारपण वृत्त
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खडपीठाने राज्यात प्रवेश करण्यासाठी कोविड नकारात्मक प्रमाणपत्र किंवा लसीकरण प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. मात्र
गोमंतकीय आणि बिगर-गोमंतकीय असा नागरिकांमध्ये भेदभाव केल्याबद्दल राज्य सरकारला खडपिठाने फटकारले आहे. यामुळे सरकारला स्थानिकांनाही सदर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचे आश्वासन दयावे लागले आहे.
उच्च न्यायालयात,मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, गोव्यातील रहिवाशांना कोविड नकारात्मक प्रमाणपत्र न घेता प्रवेश देण्यास परवानगी दिल्याचा आदेश दिल्याबद्दल खंडपीठाने उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा प्रशासनाला फटकारले.
कोविड विषाणू गोमंतकीय आणि बिगर-गोमंतकीय यांच्यात भेदभाव करीत नाही, आणि म्हणून स्थानिकांना निर्बंधापासून मुक्त करण्याच्या युक्तिवादाला समर्थन नाही, असे कोर्टाचे स्पष्ट मत व्यक्त केले .
‘अॅडव्होकेट जनरल’ (एजी ) देवीदास पांगम यांनी आज उच्च न्यायालयात आश्वासन दिले आहे,की 9 मे रोजी जारी झालेल्या आदेशात बदल करण्यात येऊन, कोव्हिड नकारात्मक प्रमाणपत्र किंवा प्रवास करण्याआधी 72 तासांच्या आतील लसीकरण प्रमाणपत्र न घेता येणाऱ्या प्रत्येकाला यापुढे गोव्यात प्रवेश करण्यास मनाई केली जाईल. यानंतर कोर्टाने शासनाने सादर केलेले निवेदन स्वीकारले.
फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १44 अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांनी 9मे रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार नकारात्मक प्रमाणपत्र किंवा लसीकरण प्रमाणपत्र नसलेल्या पर्यटकांच्या आंतरराज्य वाहतुकीवर बंदी घातली गेली होती. मात्र रहिवासी दाखला सादर केल्यास गोमंतकी्यांना यातून सूट देण्यात आली होती.
तसेच कामाच्या उद्देशाने राज्यात प्रवेश करणाऱ्यांना आणि वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीमध्येही सूट देण्यात आली होती.